वाराणसी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब बनारस में भी मेट्रो सिटी माडल विकसित किया जाएगा। नीति आयोग ने इसकी परिकल्पना तैयार की है। इसके तहत गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर व भदोही को जोड़कर वृहद बनारस का प्लान बनाया है। इसमें बनारस को केंद्र में रखकर आसपास के जिलों में आवास, परिवहन, रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। अक्टूबर से योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू होने की उम्मीद है आयोग ने काशी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुना है आयोग ने वाराणसी व मिर्जापुर मंडल के छह जिलों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो परियोजना की योजना बनाई है। इसमें वाराणसी के बाहरी हिस्सों को कनेक्ट करते हुए जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने का प्लान बनाया गया है। साथ ही इन जिलों को इंटर कनेक्ट करते हुए सिटी बसों का संचालन भी कराया जाएगा। रिंग रोड, प्रयागराज-वाराणसी हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे समेत अन्य सड़कों के किनारे रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही आवासीय व व्यावसायिक विकास की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। एनसीआर की तर्ज पर बनारस के विकास को इस तरह गति दी जाएगी कि भविष्य में यहां आबादी बढ़ने पर पास के जिलों तक एक आवासीय क्षेत्र विकसित किया जा सके। रोजगार के लिए लोग वाराणसी आएं और शाम को लौट जाएं। इससे आसपास के जिलों में भी महानगर जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। शासन स्तर से मंडलायुक्त को परियोजना का नोडल बनाया गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों व मंडलायुक्त से समन्वय कर उन जिलों के विकास संभावनाओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे इन कामों को मिलेगी गति जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर,भदोही से बनारस के बीच तेज रफ्तार ट्रेनों व सिटी बसों का संचालन होगा। वृहद बनारस में हाईवे के किनारे नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और बड़े उद्योगों को आमंत्रण दिया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट, जीआई उत्पादों सहित पूर्वांचल के उत्पादों के लिए ट्रेड सेंटर की स्थापना, आटोमोबाइल समेत बड़े उद्योगों की स्थापना और रेल लाइन के किनारे लाजिस्टिक पार्क बनाना और सुविधाएं विकसित करना। मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा के अनुसार आयोग ने वाराणसी के समग्र विकास की योजना तैयार की है। वाराणसी व मिर्जापुर मंडल के छह जिलों को जोड़कर दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर वाराणसी को विकसित करने की योजना है। इसके लिए आयोग व शासन की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।