भारत बोला – ये कार्यवाई अन्यायपूर्ण, जरूरी कदम उठाएंगे
वाशिंगटन, (वार्ता) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीद जारी रखने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत और आयात शुल्क लगा दिया है। श्री ट्रंप ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत बुधवार को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी किया। व्हाइट हाउस द्वारा इस संबंध में जारी फैक्टशीट में कहा गया है कि यह अतिरिक्त आयात शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे पहले अमेरिका ने 01 अगस्त से भारत से आने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इस प्रकार 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर अमेरिका में आयात शुल्क दोगुना हो जायेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क विशेष रूप से रूस से भारत के तेल खरीदने के कारण लगाया गया है और प्रशासन अन्य देशों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है और इसके लिए एक व्यवस्था बनायी जा रही है। इससे पहले, भारत ने रूस से तेल खरीदने पर दंड लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को दोहरा मानदंड बताते हुये कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस से व्यापार जारी रखे हुये हैं। श्री ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है बल्कि इसे खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। इसके कारण वह भारत पर अमेरिका में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी वृद्धि करेंगे। इस आदेश में महत्वपूर्ण खनिजों और उनके उत्पादों को बढ़े हुये शुल्क से मुक्त रखा गया है। फैक्टशीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन कार्रवाइयों का उद्देश्य रूस पर दबाव बनाना है ताकि वह यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई समाप्त करे और वहाँ के लोगों के जीवन की रक्षा हो। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को गलत, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। मंत्रालय ने कहा- हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत बाजार के हिसाब से फैसले लेता है। अमेरिका का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल कहा था कि भारत, रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अप्रैल 2025 में जारी एक और आदेश में कुछ खास उत्पादों को पहले ही टैरिफ से छूट दे दी गई थी, वे छूट अब भी जारी रहेंगी। इन सामानों में सेमी-कंडक्टर्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु व खनिज शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत से होने वाले इन सामानों के भेजे जाने पर अब भी एक्स्ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी टैरिफ की दर बदल सकते हैं या और नए प्रावधान जोड़ सकते हैं।