बबेरू/बाँदा। बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा व सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर पंचायत और व्यापारियों के बीच विवाद बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश से उन्हें राहत मिली है, इसके बावजूद दुकानें खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है।बताया जा रहा है की नगर पंचायत ने करीब 10 वर्ष पहले कांजी हाउस में लगभग 42 दुकानें बनाकर व्यापारियों को आवंटित किया था । व्यापारियों का कहना है कि वे विकास कार्य में बाधक नहीं हैं, लेकिन पहले हमारी दुकानों की व्यवस्था की जाए। लेकिन व्यापारियों की बात सुनने के बजाय आय दिन नए नए आदेश दुकाने खाली करने के लिए दिए जा रहे। वही व्यापारियों ने बताया की सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति जिलाधिकारी, एसडीएम बबेरू और नगर पंचायत बबेरू को देने की बात कही है। वहीं नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी लल्लन राम यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। दुकानें पूर्व की भांति हैं, अभी किसी की दुकानो को गिराया नहीं गया है
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